झारखंड में अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल की अध्यक्षता में 11 सितंबर को हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में जिलों के अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में तय किया गया कि राज्य के सभी जिलों में District Level Task Force Cell का गठन किया जाएगा। अवैध खनन, खनिजों की आवाजाही और उनके भंडारण पर नजर रखने के लिए जांच व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत जरूरत के अनुसार चेकनाका स्थापित किए जाने की भी बात कही गई।
अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेने और जांच के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया। खान प्रहरी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की भी पड़ताल कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में झारखंड हाईकोर्ट तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अवैध खनन से संबंधित आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को इन आदेशों के अनुरूप अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करने को कहा गया।
इसके अलावा, खनिजों की आपूर्ति के लिए कानूनी और अधिकृत स्रोतों को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए खनिज और वाहनों के मामलों का थानों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में खान निदेशक राहुल सिन्हा, अपर निदेशक खान, परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के प्रतिनिधि तथा विभिन्न जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन पदाधिकारी शामिल हुए।
