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चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक का मार्च आज, केंद्र के अधिकारियों को लेकर राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा

by उर्वशी शेखर
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चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक सोमवार, 12 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालने जा रहा है। इस प्रदर्शन से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार के सैकड़ों अधिकारी उनके संपर्क में हैं और उन्हें अहम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं।

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विपक्षी दलों ने कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी की है। कांग्रेस ने इस अभियान को ‘चलो दिल्ली—लोकतंत्र के लिए मार्च’ नाम दिया है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में कथित वोट चोरी पर रोक, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया रोकना शामिल है।

CJI से मुलाकात की मांग, नहीं मिला समय

मार्च से पहले राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने का समय मांगा था। दोनों नेताओं ने पत्र लिखकर सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच मुलाकात की इच्छा जताई थी। विपक्षी नेताओं की योजना चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंताओं का ज्ञापन सौंपने की थी।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद INDIA ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का फैसला बरकरार रखा है।

कई विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल

कांग्रेस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस और बाराखंबा रोड चौराहे के पास जुटने की योजना है। मार्च में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और राजद नेता तेजस्वी यादव समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

इसके अलावा, INDIA ब्लॉक के घटक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं की भागीदारी भी प्रस्तावित है। राहुल गांधी ने रविवार को कहा था कि विपक्षी दल और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मेट्रो सेवाओं पर भी असर

विपक्षी मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियाती कदम के तौर पर दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों को बंद किए जाने की भी जानकारी दी गई है।

बंद किए गए स्टेशनों में राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और बाराखंबा रोड शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी में छठे स्टेशन का नाम स्पष्ट नहीं है।

वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष का यह प्रदर्शन राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मार्च के दौरान विपक्षी दल अपनी मांगों को किस तरह उठाते हैं और इस पर चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है।

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