बोकारो जिले के तेतुलिया में 103 एकड़ वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के साथ ही शैलेश सिंह की करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें पटना स्थित उनका मकान और पैतृक गांव की जमीन शामिल है। जब्त संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग छह करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
ईडी ने इस मामले में शैलेश सिंह, उनके बेटे आयुष सिंह और उनकी कंपनी आयुष मल्टीकॉम के अलावा इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन, पुनीत अग्रवाल तथा उनकी कंपनी राजवीर कंस्ट्रक्शन को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी के अनुसार, तेतुलिया मौजा की सरकारी वन भूमि पर कब्जा करने और बाद में उसकी खरीद-बिक्री के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक, इस पूरे मामले की शुरुआत वन भूमि के स्वामित्व से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने से हुई। आरोप है कि इजहार हुसैन ने अपने पूर्वजों के नाम पर जमीन का मालिकाना हक स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित निबंधन कार्यालय से ब्रिटिश शासन के दौरान हुई नीलामी में जमीन खरीदे जाने संबंधी फर्जी कागजात तैयार कराए।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से तेतुलिया मौजा की लगभग 103 एकड़ वन भूमि को निजी स्वामित्व में दर्ज करा लिया गया। इसके बाद जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया शुरू हुई।
बेटे के नाम पर कंपनी बनाकर जमीन बेचने का आरोप
ईडी की जांच के अनुसार, जमीन को निजी स्वामित्व में दर्ज कराने के बाद इजहार हुसैन ने इसे आयुष मल्टीकॉम को बेच दिया। इस कंपनी का गठन शैलेश सिंह ने अपने बेटे आयुष के नाम पर किया था।
आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद उसे आयुष मल्टीकॉम के नाम पर स्थानांतरित कराया गया। इसके बाद वन भूमि की बिक्री के जरिए आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। ईडी ने इस कथित लेनदेन में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों को अपने आरोप पत्र में नामजद किया है।
पटना के मकान और गांव की जमीन पर ईडी की कार्रवाई
कथित वन भूमि घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने शैलेश सिंह की संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उनके पटना स्थित आवास और गांव की जमीन समेत करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। हालांकि, इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग छह करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
