झारखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने पात्र दरोगाओं के प्रमोशन की औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में डीजीपी कार्यालय ने झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग के निदेशक के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय डीआईजी, एसएसपी और एसपी को दिशा-निर्देश भेजे हैं।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार इंस्पेक्टर के 158 रिक्त पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस पूरा किया जा चुका है। इनमें 127 पद अनारक्षित और 31 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए निर्धारित हैं। अधिकारियों की पदोन्नति 29 मई 2026 को जारी राज्यस्तरीय वरीयता सूची के आधार पर की जाएगी।
प्रमोशन के लिए अनारक्षित श्रेणी में वरीयता सूची के क्रमांक 1 से 254 तक के दरोगाओं के नामों पर विचार किया जाएगा। इस दायरे में दिनेश कुमार गुप्ता से लेकर रमेश चन्द्र हजाम तक के अधिकारी शामिल हैं। वहीं एसटी श्रेणी में वरीयता क्रमांक 263 से 495 तक के अधिकारियों को प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस सूची में रामदयाल उरांव से लेकर मनोज भगत तक के नाम हैं।
मुख्यालय ने संबंधित जिलों और पुलिस इकाइयों से पात्र अधिकारियों का पूरा रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में मांगा है। इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। भेजी जाने वाली रिपोर्ट में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका, वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के पांच वर्षों का एसीआर, ऑनलाइन संपत्ति विवरण, सेवा अवधि में प्राप्त पुरस्कार और मिली सजा समेत अन्य आवश्यक जानकारी शामिल करनी होगी।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन के लिए तैयार की जाने वाली सूची में किसी तरह की गलती या तथ्यात्मक गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। संबंधित रक्षित कार्यालय के प्रधान और सार्जेंट मेजर को जानकारी की सत्यता की पुष्टि करनी होगी। गलत या अधूरी जानकारी सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुख्यालय स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, जिन दरोगाओं की सेवा अभी तक स्थायी नहीं हुई है, उनके मामले में प्रमोशन का प्रस्ताव भेजने से पहले सेवा की पुष्टि (कन्फर्मेशन) की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है।
