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झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 258.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, शहरी स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी योजनाओं का संचालन किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आवंटन आदेश जारी किया है। कुल राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 155.29 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का योगदान 103.52 करोड़ रुपये है। केंद्र और राज्य के बीच निर्धारित 60:40 के अनुपात के तहत यह राशि आवंटित की गई है।
रांची को सबसे ज्यादा 25 करोड़ रुपये
जिलावार आवंटन में रांची को सबसे अधिक 25 करोड़ रुपये मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला के लिए 17.50-17.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दुमका को 16 करोड़ रुपये, जबकि खूंटी और सिमडेगा को 12.50-12.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
साहिबगंज को 11.25 करोड़ रुपये, सरायकेला-खरसावां को 10.75 करोड़ रुपये और धनबाद को लगभग 10.70 करोड़ रुपये मिलेंगे। जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ के लिए 10-10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
आठ जिलों को 6-6 करोड़ रुपये
हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, गोड्डा और कोडरमा को 6-6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, देवघर और गिरिडीह के लिए 4-4 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य मुख्यालय को दोनों आवंटन आदेशों के तहत कुल करीब 12.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
किस जिले को कितनी राशि मिलेगी?
- रांची: 25 करोड़ रुपये
- पूर्वी सिंहभूम: 17.50 करोड़ रुपये
- पश्चिमी सिंहभूम: 17.50 करोड़ रुपये
- गुमला: 17.50 करोड़ रुपये
- दुमका: 16 करोड़ रुपये
- खूंटी: 12.50 करोड़ रुपये
- सिमडेगा: 12.50 करोड़ रुपये
- साहिबगंज: 11.25 करोड़ रुपये
- सरायकेला-खरसावां: 10.75 करोड़ रुपये
- धनबाद: लगभग 10.70 करोड़ रुपये
- जामताड़ा: 10 करोड़ रुपये
- लातेहार: 10 करोड़ रुपये
- लोहरदगा: 10 करोड़ रुपये
- पाकुड़: 10 करोड़ रुपये
- हजारीबाग: 6 करोड़ रुपये
- बोकारो: 6 करोड़ रुपये
- रामगढ़: 6 करोड़ रुपये
- पलामू: 6 करोड़ रुपये
- गढ़वा: 6 करोड़ रुपये
- चतरा: 6 करोड़ रुपये
- गोड्डा: 6 करोड़ रुपये
- कोडरमा: 6 करोड़ रुपये
- देवघर: 4 करोड़ रुपये
- गिरिडीह: 4 करोड़ रुपये
राज्य मुख्यालय: दोनों आदेशों के तहत करीब 12.12 करोड़ रुपये।
SNA SPARSH और PFMS से होगा भुगतान
आवंटित राशि का प्रबंधन और भुगतान SNA SPARSH तथा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित जिलों के सिविल सर्जन और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख को नियमानुसार राशि खर्च करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके साथ ही, पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग से संबंधित प्रमाण-पत्र निर्धारित नियमों के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा। आवंटित राशि का इस्तेमाल तय स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाना है।
