झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने और प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए निर्वाचन विभाग व्यापक अभियान चलाएगा। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 10 अक्टूबर को विशेष मेगा हेल्प डेस्क लगाया जाएगा। इसके बाद 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच अभियान चलाकर उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश होगी, जो किसी कारण से अब तक निर्वाचन प्रक्रिया से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के सामाजिक सुरक्षा/समाज कल्याण पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में एसआईआर के दौरान सामने आ रहे लंबित मामलों के साथ-साथ ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान और सहायता पर चर्चा हुई, जिन्हें दस्तावेज, सत्यापन या अन्य प्रक्रियागत कारणों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में परेशानी हो रही है।
के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 10 अक्टूबर के हेल्प डेस्क पर नागरिकों को No Mapping और Anomalies से जुड़े मामलों के समाधान के लिए स्पष्ट जानकारी और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताते हुए मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक कर BLA-2 की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के किसी मतदाता को यदि सहायता की जरूरत है तो BLA-2 ऐसे मामलों को बीएलओ और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। इससे पात्र नागरिकों की समस्याओं का समय पर निराकरण करने में मदद मिलेगी और निर्वाचन विभाग तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय कायम हो सकेगा।
विशेष आउटरीच अभियान के दौरान निर्वाचन विभाग केवल मतदान केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरतमंद नागरिकों तक सीधे पहुंचने की योजना है। 12 से 16 अक्टूबर के बीच बीएलओ और संबंधित अधिकारी वृद्धजनों, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर तथा अन्य कमजोर और वंचित समूहों के पात्र लोगों से संपर्क करेंगे। उन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने, सत्यापन और मतदाता सूची में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने में मदद दी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को वृद्धाश्रम, आश्रयगृह, शक्ति सदन, अनाथालय और इसी तरह के संस्थानों में रहने वाले पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने का विशेष निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल जानकारी या प्रशासनिक सहायता के अभाव में किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रहना चाहिए।
इसके लिए सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण विभाग तथा निर्वाचन विभाग को संयुक्त रूप से काम करने को कहा गया है। अधिकारियों को ऐसे नागरिकों को प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्र और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कराने में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं।
के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर-2026 का व्यापक उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। इसके तहत एक ओर हर पात्र भारतीय नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर अपात्र या विदेशी नागरिकों का नाम सूची में शामिल होने से रोकना भी जरूरी है।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर समेत सभी जिलों के सामाजिक सुरक्षा/समाज कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।
