झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे दूसरी बेंच के पास भेज दिया। अब इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, सोमवार को हुई सुनवाई तक राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
JPSC की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। इस कानूनी प्रक्रिया में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच भी शामिल हो गया है। मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
कपिल सिब्बल ने रखा राज्य सरकार का पक्ष
सोमवार को हुई सुनवाई में झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रज्ञा सिंह बघेल ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं, याचिकाकर्ता और हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्ष भी मौजूद रहे।
मामला दूसरी बेंच को स्थानांतरित किए जाने के बाद अब अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस दौरान राज्य सरकार और JPSC के जवाब तथा सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
