झारखंड अल्पसंख्यक महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासभा के अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी ने किया। उनके साथ महासभा के सचिव शमीम बड़ेहार, इकबाल हुसैन औरंगजेब आलम समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के दौरान अल्पसंख्यक मतदाताओं से जुड़ी कथित परेशानियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। महासभा का आरोप है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में कई स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतदाता पहचान से वंचित किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की।
महासभा ने यह भी सवाल उठाया कि SIR-2026 के फॉर्म में गलतियों को ठीक करने के लिए सुधार का प्रावधान मौजूद होने के बावजूद दोबारा नोटिस जारी कर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाताओं को परेशान किए जाने की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि फॉर्म में उपलब्ध सुधार व्यवस्था के जरिए ही आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
छात्रवृत्ति शुरू करने की मांग
बैठक के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया गया। महासभा ने कहा कि वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की राशि नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया।
लोक भवन पर उर्दू में नाम लिखने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन के मुख्य द्वार पर उर्दू में नाम अंकित करने की मांग भी रखी। महासभा के सदस्यों ने कहा कि राजभवन के समय मुख्य द्वार समेत अन्य स्थानों पर हिंदी के साथ उर्दू में भी नाम लिखा हुआ था। उनका कहना है कि लोक भवन नामकरण के बाद उर्दू में अंकित नाम हटा दिया गया।
महासभा ने उर्दू को राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा बताते हुए पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य द्वार पर उर्दू में भी ‘लोक भवन’ लिखवाने की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी।
चुनाव आयुक्त और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की तैयारी
राज्यपाल भवन से बाहर निकलने के बाद महासभा अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी ने कहा कि SIR-2026 से संबंधित विषयों को लेकर जल्द ही प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों के सामने स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
उन्होंने बताया कि महासभा मदरसा बोर्ड के गठन, अल्पसंख्यक आयोग के गठन, उर्दू माध्यम से आरक्षित पदों पर बहाली तथा अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पदों को भरने समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार से आवश्यक पहल की मांग करने की बात कही।
मौके पर मौलाना मसुउद्दीन, हाफिज कफील, हाफिज राजा, अंसारुल हक, हाजी तनवीर, सनावुल अंसारी, वकील इस्लाम, अकील वशर, सैफ अहमद और अफजाल हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे।
