रांची, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संथाल परगना क्षेत्र में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ, जनसांख्यिकीय बदलाव और आदिवासी एवं सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामलों में केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।अपने पत्र में मरांडी ने पाकुड़, राजमहल, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर समेत संथाल परगना के कई विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए वर्ष 2019 से 2024 के बीच मतदाता आंकड़ों में हुए बदलाव को चिंता का विषय बताया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय के मतदाताओं की वृद्धि दर अन्य मतदाताओं की तुलना में अधिक रही है।मरांडी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आदिवासी अस्मिता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि संथाल परगना में कथित अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) का उल्लंघन कर सरकारी, गोचर और आदिवासी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं। साथ ही फर्जी वंशावली, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के जरिए कथित रूप से लोगों को स्थापित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के एक वर्ग पर भी कथित राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री से संथाल परगना के सीमावर्ती जिलों में केंद्र सरकार की निगरानी में विशेष जांच अभियान चलाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पुराने खतियान और भू-अभिलेखों के आधार पर वंशावली के तकनीकी सत्यापन की बात कही है।उन्होंने संथाल परगना में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने, संदिग्ध अवैध प्रवासियों की कानूनी प्रक्रिया के तहत पहचान और निर्वासन की कार्रवाई करने तथा मतदाता सूचियों की विशेष जांच कराने की मांग की है।मरांडी ने कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क और उन्हें संरक्षण देने वालों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की भी मांग की है।उन्होंने कहा कि संथाल परगना की जनजातीय पहचान, भूमि अधिकार और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।
