मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इसी अभियान के तहत झारखंड में भी पार्टी ने दो दिवसीय कार्यक्रम तय किया है। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार 27 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पार्टी नेता इन बैठकों के माध्यम से SIR, मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर अपनी आपत्तियां सार्वजनिक करेंगे। कांग्रेस ने हाल में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भी SIR से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था।
इसके बाद 28 सितंबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन और मार्च का कार्यक्रम है। पार्टी के मुताबिक जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च निकालकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने की योजना है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों तथा मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग उठाई है। पार्टी ने SIR को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर दर्ज की गई आपत्तियों का भी मुद्दा बनाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। इन रिपोर्टों के बाद SIR को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हुआ है।
झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा के मुताबिक, पार्टी इस अभियान के जरिए मतदाता अधिकार और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े सवालों को जनता के बीच ले जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि उसका आंदोलन संविधान और मताधिकार की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रित है।
इस बीच झारखंड में SIR की प्रक्रिया भी निर्णायक चरण में है। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई है और संशोधित मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम है।
