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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की अलग से गणना और उसके लिए पृथक कॉलम निर्धारित करने की मांग को लेकर बुधवार को रांची में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बापू वाटिका से मार्च शुरू किया और लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों में OBC की स्पष्ट पहचान दर्ज होने से उसकी वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने आएगा। उनका तर्क था कि इसी आधार पर सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों में इस वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर ठोस निर्णय लिए जा सकेंगे।
‘OBC की आबादी के सही आंकड़े सामने आना जरूरी’
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जब जनगणना के फॉर्म में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं, तो OBC के लिए भी स्पष्ट कॉलम होना चाहिए। उन्होंने OBC की आबादी करीब 65 प्रतिशत होने का दावा करते हुए कृषि, व्यापार, सरकारी सेवाओं और कॉरपोरेट क्षेत्र में इस समुदाय की भूमिका का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि जब तक OBC के लिए अलग कॉलम की व्यवस्था नहीं होती, तब तक इस मुद्दे को लेकर अभियान को गांवों और मोहल्लों तक ले जाया जाएगा।
विधायक प्रदीप यादव ने भी OBC की आबादी 60 से 65 प्रतिशत के बीच होने का दावा किया। उनके मुताबिक, जातिगत आंकड़े सामने आने से इस वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का स्पष्ट आकलन संभव होगा। उन्होंने जनगणना की प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में निर्धारित कॉलमों का हवाला देते हुए OBC के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं होने पर सवाल उठाया।
‘जातिगत आंकड़ों से बनेगी बेहतर नीति’
मंत्री इरफान अंसारी ने OBC के लिए अलग कॉलम की मांग को सामाजिक सम्मान और अधिकारों से जोड़ते हुए जातिगत जनगणना में इस वर्ग की अलग पहचान दर्ज करने की आवश्यकता बताई।
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से OBC की जातिगत गणना की मांग करती रही है। उनके अनुसार, वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध होने से सामाजिक न्याय और विभिन्न क्षेत्रों में उचित हिस्सेदारी तय करने में मदद मिल सकती है।
विधायक अंबा प्रसाद ने OBC की बड़ी आबादी के मुकाबले आरक्षण के मौजूदा प्रावधान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ी समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों को साथ लेकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी।
27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी उठा
विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकारों को OBC समुदाय के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करने और बजट निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं।
उन्होंने झारखंड में OBC आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत किए जाने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने से संबंधित प्रस्ताव को केंद्र के स्तर पर लंबित होने का दावा किया।
रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव अशोक कमलेश के अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, बंधु तिर्की समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि OBC के लिए अलग जनगणना कॉलम की मांग को लेकर उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा।
