झारखंड में वर्ष 2016 की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों की जांच अब आगे बढ़ रही है। सेवानिवृत्त झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान JSSC को विषयवार और कोटिवार संशोधित स्टेटवाइज मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप दिया गया है।
मामले में नियुक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने JSSC से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हुई नियुक्तियों के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।
इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। इससे पहले जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी सहित 257 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को अपनी रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
जांच के लिए अदालत ने शुरुआत में तीन महीने की समयसीमा तय की थी। तय अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद अदालत ने जांच को अंतिम रूप देने के लिए इसकी अवधि में अतिरिक्त तीन महीने का विस्तार कर दिया है।
अब आयोग की आगे की कार्रवाई संशोधित मेरिट सूची और शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र पर केंद्रित होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर 2016 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों और नियुक्तियों की स्थिति की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
