रांची की पीएमएलए विशेष अदालत में 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय किए जाने के मुद्दे पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में हेमंत सोरेन को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं।
मामले में हेमंत सोरेन के अलावा बड़ागांई अंचल के तत्कालीन उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतू तिर्की और कई जमीन कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है। अब अदालत में मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई होनी है।
ईडी की कार्रवाई के बाद सामने आए थे कई साक्ष्य
कथित जमीन घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने झामुमो नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और जमीन कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली थी। ईडी के अनुसार, इन कार्रवाइयों के दौरान जांच से संबंधित कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य सामने आए थे।
जांच के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत मामले से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में अदालत से आरोपियों को जमानत मिल गई।
जांच पूरी कर ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
मामले की जांच पूरी करने के बाद ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत में मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय किए गए।
अब 24 सितंबर की सुनवाई में अदालत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन से जुड़े पक्षों पर विचार करेगी। इस सुनवाई के बाद मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट होगी।
