झारखंड में JPSC और JSSC से जुड़ी कथित नियुक्ति अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले इस मामले को 19 सितंबर को सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ कर रही है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार, CID, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से CBI जांच की मांग पर अपना पक्ष रखने को भी कहा था।
यह याचिका हरिशरण देवगम की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने JPSC से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया और JSSC-CGL परीक्षा में सामने आए कथित घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में पूरे मामले की जांच राज्य की CID कर रही है और याचिकाकर्ता को इस जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, मामले के दायरे और गंभीरता को देखते हुए उनका तर्क है कि निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए इसे CBI के हवाले किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।
अब सभी संबंधित पक्षों के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट हो सकता है कि कथित नियुक्ति घोटाले की जांच राज्य की एजेंसी के स्तर पर ही जारी रहेगी या CBI जांच की मांग पर अदालत कोई निर्देश जारी करेगी।
