यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने वित्त मंत्रालय को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित MDR का अतिरिक्त बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क लागू होना है। यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि संबंधित कारोबारी से लिया जाना है। हालांकि, शुल्क की जानकारी सामने आने के बाद कुछ व्यापारियों की ओर से इसे ग्राहकों से वसूलने की बात कही जाने लगी थी।
इसी बीच सोशल मीडिया और कारोबारी हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई कि CAIT के आह्वान पर 2 अक्टूबर को “नो UPI डे” मनाया जाएगा और उस दिन व्यापारी यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि, CAIT ने वित्त मंत्रालय को लिखित रूप से इस तरह की किसी कार्रवाई से इनकार किया है।CAIT के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि संगठन देशहित में लिए जाने वाले निर्णयों का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यूपीआई को लेकर अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है।
वहीं, CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि किसी भी कारोबारी को MDR शुल्क ग्राहक से अलग से वसूलने का अधिकार नहीं होगा। उनके मुताबिक, खुदरा बिक्री में वस्तु की कीमत MRP के आधार पर तय होती है और दुकानदार MRP से अधिक राशि ग्राहक से नहीं ले सकता।भरतिया ने यह भी कहा कि किसी उत्पाद की बिक्री के बाद MRP से ऊपर अतिरिक्त रकम का बिल देना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारी MDR को लेकर ग्राहकों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं।
उधर, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की ओर से भी UPI पर MDR को लेकर आपत्ति जताए जाने की चर्चा हुई थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार पेट्रोल पंप डीलरों को प्रस्तावित UPI MDR को लेकर कोई विशेष आपत्ति नहीं है।इस पूरे घटनाक्रम के बीच व्यापारियों के संगठन की ओर से दिया गया आश्वासन इस बात पर केंद्रित है कि प्रस्तावित MDR का सीधा आर्थिक भार आम UPI उपयोगकर्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
