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झारखंड के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme-ABP) के फेज-III के लिए Project Implementation and Support Agreement पर 10 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ राज्य में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।
समझौता भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच हुआ। केंद्र की ओर से DBN के Administrator श्यामल मिश्रा मौजूद रहे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
260 प्रखंड और 31 हजार से ज्यादा गांव-पंचायत दायरे में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लागू की जा रही इस योजना का मुख्य फोकस उन ग्रामीण और अपेक्षाकृत कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों पर है, जहां तेज और भरोसेमंद इंटरनेट की पहुंच अभी सीमित है।
भारतनेट फेज-III के तहत 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर आधारित इंटरनेट ढांचे के विस्तार के साथ सरकारी संस्थानों और आम नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चार हजार से ज्यादा पंचायतों में बदलेगा नेटवर्क ढांचा
योजना के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 8 नई ग्राम पंचायतों को इसी नेटवर्क व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। अगले पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान रखा गया है।
गांवों और ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की मांग के आधार पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार किया जाएगा। नेटवर्क को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए Middle-Mile Infrastructure का निर्माण और मौजूदा ढांचे का उन्नयन भी किया जाएगा।
इसके अलावा झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) स्थापित किया जाएगा, जो नेटवर्क के संचालन और निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा।
BSNL देगा तकनीकी और परियोजना प्रबंधन सहयोग
कार्यक्रम के क्रियान्वयन में BSNL, JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता उपलब्ध कराएगा। इससे परियोजना के तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि बेहतर डिजिटल नेटवर्क का सीधा फायदा ग्रामीण आबादी को ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच के रूप में मिलेगा। सरकारी संस्थानों को भी मजबूत इंटरनेट ढांचा मिलने से नागरिक-केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
ग्रामीण झारखंड को डिजिटल रूप से मजबूत करने की कोशिश
भारतनेट फेज-III को केंद्र और राज्य के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग की महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल इंटरनेट कनेक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल के लिए मजबूत आधार तैयार करना भी है।
राज्य सरकार के अनुसार, परियोजना को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय जारी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवार और संस्थान तेज ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ सकें।
