रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। बैठक में रांची समेत राज्य के अन्य शहरों में रोड नेटवर्क, मास्टर प्लान, यातायात व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, वेंडर मार्केट, पार्क और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शहरों के बढ़ते विस्तार और आबादी को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़क निर्माण की किसी भी योजना में ड्रेनेज व्यवस्था को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सड़क और जल निकासी की व्यवस्था को एकीकृत तरीके से डिजाइन करने पर जोर देते हुए उन्होंने जलजमाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पैदल यात्रियों, जल निकासी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त जगह का प्रावधान होना चाहिए। पहले से बनी सड़कों पर जलजमाव की समस्या वाले स्थानों का तकनीकी अध्ययन कर ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया।
रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने शहर में बने अनावश्यक रोड कटों को चिन्हित कर बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए निर्धारित चौक-चौराहों से सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि यातायात का दबाव कम हो और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी घटे।
मुख्यमंत्री ने शहर में संचालित बसों की संख्या, उनके रूट और समय-सारणी का डेटा तैयार करने को कहा, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे ठेला, गुमटी और अन्य स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका चलाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वेंडर्स की आजीविका प्रभावित किए बिना उन्हें सम्मानजनक और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाए, जिससे सड़क किनारे अनियोजित वेंडिंग के कारण होने वाली भीड़ और जाम की समस्या को कम किया जा सके।मुख्यमंत्री ने शहर की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर लटक रहे बिजली, टेलीकॉम और अन्य केबल तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपयोगी तारों को नियमानुसार हटाने और उपयोग में आने वाले तारों को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित करने को कहा।उन्होंने कहा कि तारों का अनियोजित जाल शहर की सुंदरता प्रभावित करने के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए भी समस्या पैदा कर सकता है। नए केबल बिछाने के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करने और बार-बार सड़क की खुदाई से बचने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियोजित वेंडिंग की समस्या का समाधान करते हुए प्रभावित लोगों को वैकल्पिक एवं व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की योजना केवल रांची तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को भी सुनियोजित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में काम किया जाए।
उन्होंने शहरों को जोनवार विभाजित कर आबादी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। सड़क नेटवर्क, यातायात, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पार्क और हरित क्षेत्रों को विकास योजनाओं में समग्र रूप से शामिल करने पर जोर दिया।बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
