डुमरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों और डीवीसी से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक जयराम कुमार महतो ने दामोदर घाटी निगम (DVC) के अध्यक्ष से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने झारखंड में डीवीसी की परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों, विस्थापित परिवारों और कैजुअल कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने इस दौरान 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।
जयराम महतो ने कहा कि डीवीसी ने झारखंड के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन परियोजनाओं की कीमत स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करके नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही।
कैजुअल कर्मियों के काम के दिनों में बढ़ोतरी की मांग
विधायक ने डीवीसी में काम कर रहे कैजुअल कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 13 फरवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों के मासिक कार्यदिवस को मौजूदा 13 दिनों से बढ़ाकर 26 दिन करने की भी मांग रखी।
विस्थापितों के मुआवजे और रोजगार का मुद्दा
जमीन अधिग्रहण से प्रभावित रैयतों को लंबित मुआवजे का भुगतान जल्द करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही विस्थापित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता देने और मुआवजे से संबंधित भुगतान का स्पष्ट एवं पारदर्शी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई।
BTPS में CSR और तकनीकी शिक्षा का विस्तार
बैठक में BTPS से जुड़े क्षेत्रों में CSR सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक ने पोखरिया और मुंगोरंगामाटी जैसी छूटी पंचायतों को CSR के दायरे में शामिल करने की मांग की। साथ ही CTPS की तर्ज पर BTPS में विस्थापित और स्थानीय युवाओं के लिए नि:शुल्क ITI आधारित तकनीकी प्रशिक्षण शुरू करने की बात कही।
डीवीसी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने पर जोर
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक ने डीवीसी अस्पतालों में केवल रेफरल आधारित व्यवस्था खत्म करने की मांग की। उन्होंने पर्याप्त संख्या में अनुभवी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति, अस्पतालों को आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से जोड़ने और CSR क्षेत्र के लिए एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा।
छात्रों के लिए बस सेवा की मांग
ग्रामीण इलाकों से कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक आने-जाने वाले विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए दो बस सेवाएं शुरू करने की मांग की गई। इनमें पोखरिया से K.B. कॉलेज जरंगडीह (BTPS) और मानपुर से चंद्रपुरा (CTPS) के बीच बस चलाने का प्रस्ताव शामिल है।
सिंचाई और कृषि के लिए नई योजनाओं की मांग
डुमरी क्षेत्र की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए विधायक ने नए चेक डैम बनाने तथा सौर ऊर्जा आधारित वाटर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम विकसित करने की मांग रखी। उनका कहना है कि इससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकती है और कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
फ्लाई ऐश से प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग
डीवीसी परियोजनाओं से निकलने वाली फ्लाई ऐश के परिवहन और डंपिंग को लेकर भी चिंता जताई गई। विधायक ने अनियमित परिवहन एवं खुले में डंपिंग पर नियंत्रण के साथ साइलो सिस्टम और आधुनिक तकनीक अपनाकर वायु एवं जल प्रदूषण को कम करने की मांग की।
10 किलोमीटर के दायरे में बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा
विधायक ने परियोजनाओं के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी विकास सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने डीवीसी परियोजनाओं से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित पेयजल, पक्की सड़क, बिजली और शिक्षा की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया।
इसके अलावा BTPS क्षेत्र के उच्च विद्यालय पिपराडीह और उच्च विद्यालय पलामू में चारदीवारी निर्माण की मांग भी रखी गई। स्थानीय युवाओं के लिए एक अत्याधुनिक विद्युत कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया, ताकि प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं को डीवीसी में रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता मिल सके।
बैठक के अंत में जयराम कुमार महतो ने डीवीसी प्रबंधन से सभी मांगों पर ठोस कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से प्रभावित स्थानीय लोगों को उनके अधिकार और सुविधाएं मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
